loksbha

राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा म्हणजेच कोणत्याही जातीला वा जाती समूहांना मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यासाठीचे  १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत