शालेय शिक्षण शुल्कामध्ये १५ टक्के कपात,राज्यसरकारचे आदेश जारी

मुंबई : राज्यात कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन शिक्षण सुरू असून देखील पूर्ण शुल्क आकारण्यावर अनेक पालकांनी आक्षेप घेतला होता. करोनामुळे अडचणीत आलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी १५ टक्के शुल्क माफीचा निर्णय मंत्रिमंडळानं घेतला होता. मात्र, खासगी शाळांमधील शुल्क नियमनामध्ये हस्तक्षेप झाल्यास सरकारचा निर्णय कायदेशीर कचाट्यात अडकण्याची शक्यता होती. त्यावर अखेर सरकारी आदेश काढून तोडगा काढण्यात आला आहे.

पालकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क १५ टक्क्यांनी कमी करता यावे, यासाठी ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा किंवा साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम लागू असल्यास आणि शाळा तीन महिन्यांहून अधिक काळ बंद ठेवाव्या लागल्यास खासगी शाळांच्या शुल्करचनेचे नियमन करण्याचे अधिकार काममस्वरूपी राज्य सरकारला मिळाले असते. या दृष्टीने विभागाने अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरू केली.

दरम्यान, सरकारी आदेशाबाबत मंत्री आग्रही असल्याने हा अध्यादेश २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षापुरता असावा, असा मध्यममार्ग पुढे आला. परंतु, करोनामुळे उद्भवलेली अपवादात्मक परिस्थिती पुढील वर्षीही कायम राहिल्यास शुल्कवाढीची टांगती तलवार पुढील वर्षीही कायम राहणार आहे.

आमच्या व्हाट्स ग्रुप ला जॉइन होण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा  https://chat.whatsapp.com/KELD8khS9K5Dqnj7BexDx7

आमच्या  फेसबूक पेज ला  फॉलो करण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा 
https://m.facebook.com/106619358294186/