हायकोर्टाचा दणका ! शाळांच्या फी कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती
शाळांच्या फी कपातीबाबत मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शालेय शिक्षण विभागाला दणका दिला आहे. कोर्टाने शाळेच्या शिक्षक पालक समितीने ठरवलेली फी घेण्याचा शाळांना अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच १५ टक्के फी कपातीच्या निर्णयानुसार सरकारने शाळांवर कोणतीही कारवाई करू नये असे निर्देश दिले असून राज्य सरकारच्या शाळांच्या फी कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. याबाबत येत्या १४ सप्टेंबरपर्यंत शिक्षण विभागाकडून कोर्टाने अहवाल मागवला आहे.
काही दिवसांपूर्वी राज्यातील खासगी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपातीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. राज्य सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन ‘मेस्टा’कडून याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताने कोर्टाने हा निकाला दिला आहे. दरम्यान विद्यार्थी फी भरत नसेल तर त्याला परीक्षेपासून वंचित ठेवू नये, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
यापूर्वी पालकांनी शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला राज्यातील खासगी शाळांच्या फी कपातीचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर ३ आठवड्यांमध्ये या निर्णयाचे आदेश द्यावेत असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार फी कपातीचा शासन निर्णय घेण्यात आला होता. पण आता मुंबई हायकोर्टाने फी कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉइन होण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा
https://chat.whatsapp.com/KELD8khS9K5Dqnj7BexDx7
आमच्या फेसबूक पेज ला फॉलो करण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा
https://m.facebook.com/106619358294186/
