सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का ! ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण अध्यादेशाला स्थगिती

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्वाळा सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. राज्य सरकारने ओबीसींच्या आरक्षणा संदर्भात अध्यादेश काढला होता. पण सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका येतात. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला होता. त्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.

तसेच,  राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचंही सांगण्यात आलं आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणं बंधनकारक असणार आहे.

राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असाताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. तर, या निर्णयाचा आगामी काळातील निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉइन होण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा 

https://chat.whatsapp.com/JKGqgwJit2oHn7vZRZLD0M

आमच्या  फेसबूक पेज ला  फॉलो करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा