लोकसभेनंतर राज्यसभेतही ओबीसी विधेयक संमत

राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा म्हणजेच कोणत्याही जातीला वा जाती समूहांना मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यासाठीचे  १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत पारित झाले आहे. काल लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालेलं आहे. या विधेयकाला सत्ताधारी पक्षांमधील सदस्यांसह विरोधकांनीही पूर्णपणे समर्थन दिले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी जाणार आहे. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासंदर्भात निर्णय घेतला होता.

राज्यसभेत आज या विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. बऱ्याच चर्चेनंतर या विधेयकावर मतं मागितली गेली. काही खासदारांनी संशोधन देखील सादर केले, मात्र ते फेटाळले गेले. अशाप्रकारे मतदानाद्वारे राज्यसभेत ओबीसी आरक्षणाशी निगडीत हे महत्वपूर्ण विधेयक पारित झाले. या विधेयकाच्या बाजूने १८७ मतं पडली.

या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच सदस्यांना वितरित केला होता. या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांना त्यांची स्वतंत्र ओबीसींची यादी बनविण्याचा अधिकार पुन्हा प्राप्त होणार आहे. सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकानुसार राज्यांना, केंद्र शासित प्रदेशांना आता ओबीसी यादी बनविता येणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक 187 मतांनी संमत करण्यात आले. लोकसभेत हे विधेयक 10 ऑगस्टला संमत झाले होते.

आमच्या व्हाट्स ग्रुप ला जॉइन होण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा  https://chat.whatsapp.com/KELD8khS9K5Dqnj7BexDx7

आमच्या  फेसबूक पेज ला  फॉलो करण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा 
https://m.facebook.com/106619358294186/